लक्षवेधी कविता
केला त्याग संसाराचा,
उभा राहिले अभयारण्य,
दिसेल का हो सरकारला,
आमच्या अवेहलनेचे अरुण्यरुधन,
होईल का हो पुढच्या पिढीचे
सन्माननीय संवर्धन,
अध्यक्ष महोदय करतील का हो देवा भाऊ व गणेश दादा आमच्या मागणीचे समर्थन.....!
आमदार सत्यजित देशमुख.
शिराळा,ता.२०: शिराळा तालुक्यातील खुंदलापूर धनगरवाड्याचे जवळजवळ २८ वर्ष त्याच्यावरचा भूसंपादनाचा शेरा असल्यामुळे त्यांना कुठल्याही पद्धतीचा लाभ मिळत नाही .त्याला जबाबदार हे निश्चितपणे ही दप्तर दिरंगाई आहे.या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये वेगवेगळ्या पातळीवरती प्रकल्पग्रस्तांच्या ज्या वेगवेगळ्या अडचणी आहेत. प्रकल्प व अभयारण्यग्रस्तांच्या अडचणींच्या संदर्भात आपण एक एक खिडकी योजना करावी. खुंदलापूर वाड्याचा भू संपादनाचा असणारा शेरा कमी करून त्यांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी आमदार सत्यजित देशमुख यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे विधिमंडळात केली.
काय मांडली लक्षवेधी पहा
यावेळी देशमुख म्हणाले,१९८५ ला चांदोली अभयारण्याची अधिसूचना पारित झाली .नंतर १९९७ ला खुंदलापूरच्या धनगरवाड्यावरती संपादनाचा शेरा नोंदवला गेला. वास्तविक पाहता संपादनाचा शेरा ज्यावेळेस आपण नोंदवतो त्यावेळेस त्याला विहित अशा पद्धतीचे नियम नियमावली असते त्यामध्ये पहिल्यांदा तुम्हाला ११ खाली अधिसूचना काढायला लागते आणि नंतर परत त्याची संकलनेची प्रक्रिया परिपूर्ण केल्यानंतर मग ह्या सगळ्या प्रक्रिया करायला लागतात .पण तसं न करता तो शेरा तिथे लावल्यामुळे १९९७ ते २०२५ गेले २८ वर्षे येथील शेतकऱ्यांच्या सातबा ऱ्यावरती भूसंपादनाचा शेरा असल्यामुळे त्यांना शेती व पीक कर्ज मिळत नाही. जोडधंद्यासाठी त्यांची शेती कुठेही मॉर्गेज ठेवता येत नाही. त्यांना कुठलेही अनुदान मिळत नसल्याने अनुदानापासून ते वंचित आहेत.
आम्ही जेवढा काही प्रयत्न करता येईल तेवढा करून त्या धनगरवाड्याला नागरी सुविधा दिल्या त्यामध्ये शाळा ,अंगणवाडी,समाज मंदिर ,जोडणारे रस्ते देऊन त्यांना राहण्यासाठी सुनियुक्त अशी परिस्थिती तिथे निर्माण केली. परंतु खुंदलापूर धनगरवाड्याचे जवळजवळ २८ वर्ष त्याच्यावरचा संपादनाचा शेरा असल्यामुळे त्यांना कुठल्याही पद्धतीचा लाभ मिळत नाही .त्याला जबाबदार हे निश्चितपणे ही दप्तर दिरंगाई आहे का नाही.या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये वेगवेगळ्या पातळीवरती प्रकल्पग्रस्तांच्या ज्या वेगवेगळ्या अडचणी आहेत. प्रकल्प व अभयारण्यग्रस्तांच्या अडचणींच्या संदर्भात आपण एक खिडकी योजना करावी.वनमंत्री गणेश नाईक यांनी अभयारण्यग्रस्तांच्यासाठी निश्चितपणे त्यांचा तो शेरा कमी करून त्यांना न्याय मिळवून द्यावा.धनगरवाड्यातील लोकांचं पूर्णपणे संरक्षण होणं गरजेच आहे .त्यांची जनावरे कोर सेक्टरच्या असणाऱ्या कुठल्याही क्षेत्रामध्ये गेली तर त्यांच्यावरती खूप मोठ्या पद्धतीने तिथं वन खात्याच्या माध्यमातून कारवाई होतात. त्या कारवायांपासून संरक्षण शेतकऱ्यांना मिळावे.
यावेळी वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले,या व्याघ्र प्रकल्पात असलेल्या खुंदलापूर, धनगरवाडा व्याघ्र प्रकल्पातून वगळण्याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ नुसार चांदोली अभयारण्य घोषित करण्यात आले. दुसऱ्या टप्प्यात राष्ट्रीय उद्यान आणि तिसऱ्या टप्प्यात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित झाले आहे. व्याघ्र प्रकल्पाची सीमा बदलण्याचा अधिकार केंद्र शासनाला आहे. या व्याघ्र प्रकल्पातील गावे वगळण्यासाठी राज्य वन्यजीव मंडळाची मान्यता घेण्यात येईल. त्यानंतर हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे पाठविला जाईल. शासन याबाबत पाठपुरावा करून सकारात्मक निर्णय घेईल.जोपर्यंत ही कारवाई पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत चांदोली व्याघ्र प्रकल्पात येणाऱ्या धनगरवाडा येथील नागरिकांच्या गुराढोरांना कुठल्याही पद्धतीचा त्रास होणार नाही. शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही. तसेच अमानवीय वागणूक मिळणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल. त्या पद्धतीने वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येतील. धनगरवाड्यांच्या समस्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बैठक लावण्यात येईल, असेही वनमंत्री श्री. नाईक यांनी यावेळी सांगितले.
0 Comments