शिराळा,ता.५: अखिल भारतीय दलित महासंघाच्यावातीने शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचा घटनाबाह्य निर्णय घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाचा निषेध करण्यात आला. याबाबतचे निवेदन तहसीदार यांना देण्यात आले.
या निवेदनात म्हटले आहे,शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुलांना घरापासुन जवळ शिक्षण उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे . शासनाच्या या मनुवादी धोरणामुळे दुर्गम भागातील कमी पटसंख्या असणाऱ्या १४हजार ७८३शाळा बंद होणार असुन त्या ठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्या १लाख ८५ हजार विद्यार्थी शिक्षणापासुन वंचित राहाणार असुन २९हजार ७०७ शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत . विद्यार्थ्यांचे सामाजिकरण , निकोप स्पर्धा . खिलाडूवृत्ती व सुविधांची उपलब्धता अशी गोंडस कारणे देत २० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करून त्या इतरत्र मोठया शाळांना जोडण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे . शासनाच्या या चुकीच्या निर्णयाचे दुरगामी परिणाम विद्यार्थ्याना भोगावे लागणार आहेत. बहुजन समाजाला शिक्षणापासुन वंचित ठेवणारा घटनाबाह्य व शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करणारा निर्णय घेणाऱ्या शासनाचा जाहीर निषेध करत आहे. शासनाने सदरचा घटनाबाह्य निर्णय तात्काळ रद्द करावा अन्यथा महाराष्ट्र शासनाला गंभीर परिणामाला सामोरे जावे लागेल.यावेळी शिराळा तालुकाध्यक्ष दयानंद शिवजातक.जिल्हा उपाध्यक्ष विनोद आढाव,दिलीप मोरे, निलदीप कांबळे, अमोल बडेकर, धनाजी तुपारे, शशिकांत कांबळे, पिलाजी थोरवडे, विनोद कांबळे उपस्थित होते.
0 Comments