गोरगरीब ,आर्थिक दुर्बल घटकांची अतिक्रमणे नियमित करा |Regulate the encroachments of the poor and economically weaker sections

शिराळा,ता.१७: महाराष्ट्रातील गोरगरीब ,आर्थिक दुर्बल घटकांची अतिक्रमणे नियमित करून केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या " सर्वांना घरे" या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारने त्यांना मालक करावे अशा मागणीचे निवेदन शिराळा तालुका भारतीय दलित महासंघाच्यावतीने तहसीलदार शामला खोत-पाटील यांना देण्यात आले.

या निवेदनात म्हटले आहे, राज्यातील भूमिहीन, शेतमजूर, कामगार व आर्थिक दुर्बल घटकातील कुटुंबे अनेक वर्षापासून गायरान जमिनीवर घरे बांधून रहिवास करत आहेत. शासनाने महसूल विभागाचे पुरावे गृहीत धरून गोरगरीब बेघर भूमिहीनांचा रहिवास नियमानुसार अधिकृत करावा. गायरान अतिक्रमण धारकांना अतिक्रमण काढण्याच्या नोटिस देऊन त्यांच्या मानसिकतेवर आघात केला आहे. शासन गोरगरीब अतिक्रमण धारकांच्या निवाराच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत असून अतिक्रमणाचा निर्णय न्यायालयावर सोपवून दुटप्पी भूमिका घेत आहे. शासकीय जमिनीवर मोठमोठ्या भांडवलदारांनी अतिक्रमणे करून उद्योगधंदे सुरू केले आहेत. निवासासाठी टोलेजंग इमारती बांधले आहेत. त्यांनी राजरोसपणे बेकायदेशीर केलेले अतिक्रमण शासनाला दिसत नाहीत. परंतु सर्वसामान्य आर्थिक दुर्बल घटकांनी निवाऱ्यासाठी बांधलेली घरे उध्वस्त करण्यासाठी नोटीसा पाठवल्या जात आहेत. हा शासनाचा अन्याय आहे.सध्या आर्थिक दुर्बल घटक हा महागाईमुळे त्रस्त झाला असून अतिक्रमण काढण्याचे भीतीपायी त्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम झाला आहे. परिणामी भीतीपोटी हृदयविकाराचा झटका व आत्महत्येच्या प्रमाणात प्रचंड वाढ झाली आहे.

केंद्र सरकार व राज्य सरकार हे गोरगरीब जनतेच्या निवाऱ्यावर आघात करून त्या गायरान जमिनी भांडवलदार उद्योगपती व राजकीय दलालांच्या घशात घालण्याचा डाव रचत आहे. शासनाने गोरगरीब जनतेच्या मानसिकतेचा व भावनांचा विचार करून अतिक्रमण धारकांचा रहिवास अधिकृतरित्या कायम करावा यासाठी निर्णायक भूमिका घ्यावी. अन्यथा शासनाच्या दुटप्पी व भांडवलशाही धोरणा विरोधात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. या निवेदनावर सांगली जिल्हा उपाध्यक्ष विनोद आढाव,तालुकाध्यक्ष दयानंद शिवजातक,दिलिप मोरे,अमोल बडेकर,धनाजी तुपारे, शशिकांत कांबळे, निलदीप कांबळे यांच्या सह्या आहेत.