महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीमुळे पूरग्रस्तांना दिलासा - खासदार धैर्यशील माने.

 

शिराळा : गेल्या दोन वर्षामध्ये संपूर्ण राज्यामध्ये कोरोना महामारीमुळे व महापुर, अतिवृष्टी, व वादळामुळे मोठ्या प्रमाणात न भरुन येणारे आर्थिक नुकसान झाले आहे. सन २०२१ मध्ये महापूरामुळे बाधीत झालेल्या शेती, घरे, जनावरे व दुकानांच्या झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी सन २०१५ साली राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) व राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) यांनी ठरवून दिलेल्या  निकषापेक्षा राज्य आर्थिक संकटात असतानासुध्दा कित्येक पटीने जादा भरपाई राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर करुन जनतेला आधार दिला आहे. यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे. 

👉संपुर्णत: पडझड झालेल्या घरांसाठी रु. १,५०,०००/- 

👉अंशत: पडझड (५०%) झालेल्या पक्क्या व कच्च्या घरांसाठी रु. ५०,०००/- 

👉अंशत: पडझड (२५%) झालेल्या घरांसाठी रु. २५,०००/- 

👉अंशत: (१५%) पडझड झालेल्या घरांसाठी १५,०००/- 

👉मृत दुधाळ जनावरांसाठी रु. ४०,०००/-, 

👉लहान जनावरे उदा. मेंढी, बकरे, डुक्कर इ. साठी रु. ४,०००/- 

👉पुरग्रस्त दुकानदारांना व हस्तकला, हातमाग कारागीर, मुर्तीकार इ. बारा बलुतेदारांना  रु. ५०,०००/- पर्यंत 

👉नोंदणीकृत टपरी धारकांना रु. १०,०००/- 

👉कुक्कुटपालन शेडचे नुकसान झालेल्यांना रु. ५,०००/- पर्यंत

👉नष्ट झालेल्या झोपड्यांना प्रति झोपडी रु. १५,०००/- इतकी रक्कम मिळणार आहे.

याबरोबरच सद्या स्थलांतरीत व पुरबाधितांसाठी शासनाने जाहिर केलेले प्रति कुटुंब रु. १०,०००/- प्रमाणे सानुग्रह अनुदानाची रक्कम रु. १७ कोटी ४२ लाख प्राप्त झाली असून पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याचे काम सुरु असल्याची माहिती खासदार धैर्यशील माने यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे दिली आहे.

महापुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकरी बांधवांना राज्य शासनाने सर्व नुकसानग्रस्त झालेल्या पिकांचे पंचनामे पुर्ण झाल्यानंतर भरपाईचे धोरण जाहीर करणार असल्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सध्या सर्व शेतीचे पंचनामे पुर्ण झाले असून नुकतेच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी सन २०१९ मध्ये मागील सरकारने केलेल्या मदतीपेक्षा बागायत व जिरायत क्षेत्रास भरीव मदत देण्याचे जाहीर केलेले आहे. याबाबतचा शासन अध्यादेश लवकरच लागू होणार आहे.

वास्तविक सन २०१५ मध्ये NDRF व SDRF यांनी ठरवून दिलेल्या निकषांप्रमाणे प्रतिगुंठा रु. १३७/- इतकी रक्कम नमूद असून सदर NDRF च्या निकषांमध्ये बदल करुन नुकसान भरपाईची रक्कम वाढवणे आवश्यक आहे. याबाबत राज्य शासनाने केंद्राकडे सातत्याने मागणी केली आहे. अजुनही केंद्राने याबाबत २०१५ नंतर नुकसान भरपाईच्या दरामध्ये कोणतीही वाढ केली नाही. तथापी राज्यातील महाविकास आघाडी शासनाने जवळपास निकषापेक्षा सात पटीने जास्त मदत देण्याचे जाहीर केले आहे. याबाबत कोल्हापूरचे पालकमंत्री ना. सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतीच मुख्यमंत्री ना. उध्दवजी ठाकरे, मदत व पुनर्वसन मंत्री ना. विजय वडेट्टीवार यांची भेट घेवून पूरग्रस्तांना तातडीने भरीव मदत देणेबाबत पत्राव्दारे विनंती केली होती.

त्याअनुषंगाने राज्य शासनाने वरील प्रमाणे पुरग्रस्तांना भरीव मदत जाहिर केल्यामुळे पुरग्रस्तांना दिलासा मिळाला आहे. त्याचबरोबर यासाठी उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार, जलसंपदा मंत्री ना. जयंत पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ व आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्यासह महाविकास आघाडीतील खासदार, आमदार, लोकप्रतिनिधी यांनीही विशेष प्रयत्न केले आहेत.