.....तर ३ जुलै पासून आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक संपावर जाणार

.....तर ३ जुलै पासून आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक  संपावर जाणार

शिराळा ता.२३ :आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांच्या मागण्या मंजूर न केल्यास ३ जुलै पासून संपावर जाण्याचा इशारा महाराष्ट्र आशा व गट प्रवर्तक संघटनेच्या राज्य जनरल सेक्रेटरी सुमन पुजारी यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे. सदरचे निवेेदन शिराळा तालुक्याच्यावतीने तहसीलदार गणेश शिंदे, गटविकास अधिकारी डॉ.अनिल बागल,तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ.प्रवीण पाटील यांना आशा गटप्रर्वतक एस.एस.कुंभार डी.टी.जाधव, आशा सुजाता पाटील ,निता गायकवाड यांनी दिले आहे.

या निवेदनात म्हटले आहे,  राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत शहरी व ग्रामीण भागात मिळून ७२हजार आशा स्वयंसेविका व सुमारे ३५००पेक्षा अधिक गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत.आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक  या महिला कर्मचारी आहेत.त्यांच्या कामाबद्दल आरोग्य खाते संतुष्ट असून खऱ्या अर्थाने सार्वजनिक आरोग्य सेवा शहरी भागापासून प्रत्येक गावात वाड्यात त्वरित पोहोचवण्याचे काम आशा स्वयंसेविका व गट प्रवर्तक  करतात.सध्या राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना नियमित स्वरूपाचे ठरावीक वेतन किंवा मानधन मिळत नाही.सरकार त्यांना कायदेशीररित्या कामगारही मानत नाही.परंतु ८० पद्धतीची कामे त्यांच्यावर आरोग्य विभागामार्फत लादली जातात.गावागावात आरोग्याबाबत सर्वेक्षण करणे, गरोदर मातांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रात घेऊन जाणे,शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात मानसिक आजारांचे सर्वेक्षण करणे लसीकरनास मदत करणे,गाव आरोग्य समितीचे कामकाज अशी अनेक महत्त्वाची कामे आशा स्वयंसेविकांना करावी लागतात.टी .बी कुष्ठरोग, कॅन्सर, हत्तीरोग, मलेरिया पासून ते सर्व संसर्गजन्य रोगांचे व डेंग्यू, फ्ल्यू, कोविड १९,इत्यादी साथीच्या रोगांचे सर्वेक्षण आशा स्वयंसेविकांना करावे लागतात.त्या बदल्यात त्यांना कामावर आधारीत मोबदला सरासरी महिन्याला अडीच ते तीन हजार रुपये मिळतो.सातत्याने गेली दहा वर्षे काम करूनही त्यांना मिळणारी रक्कम कामाच्या मानाने खूपच अपुरी आणि त्यांचे शोषण करणारी आहे.

         राज्यात कार्यरत असलेल्या गटप्रवर्तक या सर्व पदवीधारक आहेत. त्यांना सध्या दरमहा टि.ए.डी.ए. म्हणून रु.७५००ते ८२५० मिळतात.ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या गटप्रवर्तकांना २५ तर शहरी भागातील गट प्रवर्तकांना पूर्ण शहरातील आशा स्वयंसेविकावरती पर्यवेक्षण करावे लागते.त्यांना दरमहा त्यांच्या कार्यक्षेत्रात २० दौरे करून पाच दिवस प्राथमिक आरोग्य केंद्रात बसून रिपोर्टिंगचे काम करावे लागते.त्यांना मिळणारी बहुतांश रक्कम प्रवास खर्चावर व प्रवासातील जेवणावर खर्च होते.त्यांना घरी नेण्यासाठी काहीही रक्कम शिल्लक राहात नाही. भारत देशात गट प्रवर्तक  हा असा संवर्ग आहे की,त्याला केलेल्या कामाचा मोबदला मिळत नाही.

      गटप्रवर्तकांची नियुक्ती भरतीच्या नियमानुसार शासन करते. त्याच्या कामाचे सुरू व मानधन शासन ठरवते .त्यांच्या कामावर पर्यवेक्षक शासन करते. त्यांच्यावर दंडात्मक कार्यवाही करण्याचा अधिकार शासनाला आहे.म्हणून त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळणे आवश्यक आहे.त्यांना मानधनी कर्मचारी म्हणून संबोधण्यात येते.हे चुकीचे आहे. म्हणून त्यांच्या मोबदल्याला मानधन न म्हणता वेतन म्हणण्यात यावे.

         देशातील बहुतांश राज्यात ही योजना राबविताना केंद्र सरकारच्या बरोबरीने किंबहुना जास्त आर्थिक भागीदारी राज्य शासनाने केल्यामुळे आज इतर राज्यात आशा स्वयंसेविकांना मिळणारे वेतन महाराष्ट्र राज्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे.उदा. हरियाणा राज्यात रु.४०००/- हजार ठराविक वेतना सहित कामाच्या मोबदल्यात ५० टक्के राज्य शासनाची भागिदारी आहे .आंध्र प्रदेशात आशा स्वयंसेविकांना रु.१००००/-ठराविक वेतनात राज्य शासनाची भागीदारी आहे.केरळमध्ये राज्य सरकारच्या भागीदारीने रु.७०००/-ठराविक वेतनासहीत कामाचा वेगळा मोबदला दिला जातो.या उलट महाराष्ट्र सरकारने या योजनेत आशा स्वयंसेविकांच्या वेतनावर केंद्र शासनाच्या अनुदाना व्यतिरिक्त अद्याप पर्यंत कोणतीही भागीदारी केली नाही.

        ग्रामीण भागातील आशा स्वयंसेविकांना लॉकडाऊनच्या काळात काम केल्याबाबत तीन महिन्यांसाठी दरमहा एक हजार रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता मिळतो. गटप्रवर्तकांना तीन महिन्यांसाठी दरमहा पाचशे रुपये मिळतो.असा भेदभाव का ? गटप्रवर्तकांना सुद्धा आशा स्वयंसेविका इतका प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा.नगरपंचायत, नगरपालिका,व महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील आशा स्वयंसेविकांना काहीच भत्ता दिला जात नाही. तेव्हा त्यांना सुद्धा प्रोत्साहनपर भत्ता देण्यात यावा.शासनाने आरोग्य कर्मचाऱ्यांना दररोज तीनशे रुपये भत्ता देण्याचे आदेश काढलेले आहेत .आशा व गट प्रवर्तकांचे कामही  आरोग्य कर्मचार्यांच्या कामा इतकेच जोखमीचे असल्याने ग्रामीण व नागरी भागातील आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना सुद्धा दररोज तीनशे रुपये प्रोत्साहनपर भत्ता देण्यात यावा. आशा व गटप्रवर्तकांना मास्क, हॅण्डग्लोज, सॅनिटायझर, इत्यादी संरक्षण साधने योग्य व पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात यावीत .कोरोना बाधित क्षेत्रातील आशा व गट प्रवर्तकांना पीपीई(personal protective equipment)किट उपलब्ध करून द्यावेत.

    ५०  वर्षांवरील किंवा मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकार, असलेल्या आशा स्वयंसेविकांना कोरोना साथरोगांच्या कामाची जबाबदारी द्यावी की नाही याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा .मुंबई महानगरपालिकेने आरोग्य सेविकांच्या मानधनात वाढ केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने कंत्राटी आरोग्य परिचारिकांना दरमहा रु.२५०००/-मानधन केले आहे. तसेच ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू केले आहे. त्याच धर्तीवर आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना किमान वेतन लागू करावे. आशा व गटप्रवर्तक यांनी कोविड १९च्या सर्वेत स्वतःला झोकून देऊन काम केले आहे.त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीस धोका संभवू शकतो म्हणून त्यांची मोफत व नियमित वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी.

        आशा व गटप्रर्वतक यांना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत नव्वद  दिवसांसाठी रु.५० लाख इतक्या रक्कमेचे विमा कवच अनुज्ञेेय करण्यात आले आहे. यात कोविड १९ चा प्रादुर्भाव होऊन आशा व गट प्रवर्तकांना मृत्यू झाल्यासच सदरील विमा त्यांना मिळू शकतो.परंतु सध्याचे वातावरण पाहता कामाचा ताण यामुळे रक्तदाब,मधुमेह, हृदयविकार, इत्यादी आजार उद्भवू   शकतात .त्यामुळे ज्या आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांचा मृत्यू कामाच्या ताणामुळे  व वातावरणामुळे झाला असेल तर त्यांना सुद्धा रु.५० लाख इतक्या रकमेचा विमा मंजूर करण्यात यावा. आशा स्वयंसेविकांना कोविड १९ च्या संदर्भात ५५ वर्षांवरील व्यक्तींचे सर्वेक्षण करण्याचे काम देण्यात आले आहे.त्यात गावातील प्रत्येक घरी जाऊन ५५ वर्षांवरील व्यक्तींचे पल्सऑक्सीमीटरने ऑक्सिजनचे प्रमाण व थर्मल स्कॅनरने  तापमानाची तपासणी करून त्याच्या नोंदी रजिस्टरमध्ये घेण्याचे सांगण्यात आले आहे .हे काम करत असताना आशा स्वयंसेविकांना प्रत्येकाच्या थेट संपर्कात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही .त्यामुळे हे काम अत्यंत जोखमीचे असून सदर कामाबाबत कोणताही मोबदला जाहीर करण्यात आला नाही.तेंव्हा या कामांबाबत आशा स्वयंसेवकांना योग्य मोबदला देण्यात यावा.

        राज्यात कोविड १९  चा सर्व्हे करत असताना अशा स्वयंसेवकांवर हल्ले झाले आहेत.अशा हल्लेखोरांवर कडक कार्यवाही व्हावी. शहरी भागातील आशा स्वयंसेविकां व गटप्रवर्तकांचे माहे जानेवारी २०२० पासून मानधन थकीत आहे. ते त्वरीत देण्यात याव. व यापुढे कोरोनाच्या काळात त्यांचे मानधन नियमित दरमहा अदा करण्यात यावे.

    वरील मागण्यांबाबत दि.०२/०७/२०२० पूर्वी निर्णय घ्यावा.अन्यथा दि.०३/०७/२०२०पासून राज्यातील सर्व कोरोना योध्या आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक नाईलाजास्तव संघटनेच्या राज्य जनरल सेक्रेटरी सुमन पुजारी यांच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत संपावर जातील .

 यावेळी  आशा गटप्रर्वतक एस.एस.कुंभार डी.टी.जाधव, आशा सुजाता पाटील ,निता गायकवाड उपस्थित होत्या.

–--------------------------------------------------------------------------------------

वाचा इतर महत्वाच्या बातम्या एका क्लिकवर

============================================

निगडी येथे दोन कोरोना पॉझिटीव्ह तर तालुक्यातील 7 कोरोना मुक्त 22.6.20

============================================

वाचा- कहाणी स्मशानातल्या वाढदिवसाची

===========================================

आनंदाची बातमी-शिराळच्या  कोविड उपजिल्हा रुग्णालयातून उपचार घेणारे तीन  रुग्ण कोरोना मुक्त

=====================================

वाचा- बंदिस्त बिबट्याने ठोकली  जंगलात धुम

===========================================

मांगले- सावर्डे बंधारा दुरुस्ती लवकरच-  जलसंपदामंत्री जयंत पाटील

===========================================

मोलमजुरी करणाऱ्यांंचा मुलगा 

व -भाजीविक्रेत्या आज्जीचा नातू बनला पोलीस  उपाधिक्षक

===========================================

हा तालुका आहे जिल्ह्यात कोरोना रुग्णात नंबर वन

=====================================

घागरेवाडीत जनावरांच्या शेडमध्ये घुसला बिबट्या

============================================