नोकरदार,कामगार व शेतकऱ्यांना जवळच्या जिल्ह्यात ये-जा करण्यासाठी येथे मिळेल पास

शाळा, महाविद्यालयांचे शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना शेजारील जिल्ह्यातून ये-जा करण्यासाठी पास देण्यासाठी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक प्राधिकृत- जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी

शासकीय अत्यावश्यक सेवेतील अधिकाऱ्यांना, शासकीय वाहनांना कर्तव्यावर असताना जिल्हा बंदी लागू राहणार नाही

सांगली, दि. 17, (जि. मा. का.) : राज्य शासनाकडून राज्यात कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढू नये म्हण्‌ंून विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढू नये म्हणून राज्य शासनाने लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. लॉकडाऊन कालावधी 30 जून पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. लॉकडाऊन वाढवीत असताना राज्य शासनाने दैनंदिन व्यवहार सुरू केलेले आहेत. त्याअनुषंगाने उद्योग घटकांतील कामगारांना व शेतकऱ्यांना शेजारील जिल्ह्यातून ये-जा करण्यासाठी पास वितरीत करण्याबाबत आदेश पारीत केलेले आहेत. विविध शासकीय, निमशासकीय विभागातील अधिकारी, कर्मचारी, खाजगी शाळा, प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, महाविद्यालयांचे सर्व शिक्षक व कर्मचारी यांनी देखील सांगली जिल्ह्याच्या स्थलसीमा हद्दीला लागून असलेल्या जिल्ह्यात कामावर जाण्यासाठी ये-जा करावी लागते. त्याअनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी पुढीलप्रमाणे आदेश जारी केले आहेत.
महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडील दि. 5 जून 2020 च्या पत्रान्वये शासकीय अत्यावश्यक सेवेतील अधिकाऱ्यांना, त्यांच्या शासकीय वाहनांना कर्तव्यावर असताना जिल्हा बंदी लागू राहणार नाही, त्याप्रमाणे वाहतूक परवान्याची आवश्यकता राहणार नाही. खाजगी शाळा, प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, महाविद्यालयांचे सर्व शिक्षक व कर्मचारी वर्ग यांना सांगली जिल्ह्याच्या स्थलसीमा हद्दीस लागून असणाऱ्या जिल्ह्यातून ये-जा करण्यासाठी परवाना वितरीत करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, जिल्हा परिषद सांगली यांना प्राधिकृत केले आहे. शिक्षणाधिकारी प्राथमिक, जिल्हा परिषद सांगली यांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यरत संबंधित गट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती यांच्याकडून सदर बाबतचे प्रस्ताव प्राप्त करून घेवून पास देण्याबाबतची कार्यवाही करावी. महाराष्ट्र शासन आदेश क्र.डीएमयु/2020/सीआर.92/डीआयएसएम-1 दि. 31 मे 2020 आदेशामध्ये नमूद अनुज्ञेय व्यक्तींनी (eligible person) आंतर जिल्हा प्रवासासाठी ई-पास प्रणालीचा वापर करावा. प्राधिकृत करण्यात आलेल्या अधिकारी यांनी संबंधितांना पास वितरीत करण्यापूर्वी संबंधितांची तपासणी करून पात्र व्यक्तीसच पास देण्याबाबतची कार्यवाही करावी, असे आदेश जिल्हादंडाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिले आहेत.
सदरचा आदेश जिल्हादंडाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी भारतीय साथ रोग नियंत्रण अधिनियम 1897, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005, कलम 34 मधील पोटकलम (c) व (m), महाराष्ट्र शासन क्र. करोना 2020 प्र.क.58/आरोग्य6 दि. 14 मार्च 2020 नुसार प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून जारी केला आहे.