आशा व गटप्रवर्तकांना १२७९८ रुपये किमान वेतन द्या - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन

आशा व गटप्रवर्तकांना १२७९८ रुपये किमान वेतन द्या -  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन

 कॉम्रेड शंकर पुजारी   

सांगली: आशा व गटप्रवर्तक महिलांना दरमहा १२७९८ रुपये किमान वेतन द्या आशा मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र आशा व गटप्रवर्तक संघटना आयटकचे  सचिव कॉम्रेड शंकर पुजारी यांनी  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले आहे.

 यावेळी ते म्हणाले, कोरोनाचे आवाहन परतावून लावण्यासाठी डॉक्टर ,आरोग्य  कर्मचारी यांच्या बरोबरच प्रत्यक्षात प्रत्येक गावपातळीवर व शहरातील वस्ती पातळीवर स्वतःला झोकून देऊन काम करणार्‍या आशा व गटप्रवर्तक महिलांच्या मागण्यासंबंधी २२मार्च पासून अनेक वेळा ई-मेल द्वारे मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री,सचिव व अभियान संचालक यांना निवेदने दिलेली आहेत.

 संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी डॉक्टर,आरोग्य  कर्मचारी अाशा महिलांच्यावर हल्ले होणे सुरूच आहे. तरीही त्याची पर्वा न करता सर्व डॉक्टर, सर्व कर्मचारी, अंगणवाडी महिला, अाशा व गटप्रवर्तक रात्रंदिवस काम करीत आहेत.

 देशात जे संभाव्य  करोना बाधित आहेत तसेच प्रत्यक्ष करोना बाधीत आहेत  त्यांचा सर्वे करणे जोखमीचे काम फक्त अाशा महिलांच्या कडे देण्यात आले आहे. त्यांना संभाव्य  रुग्णांच्या हातावर क्वारंटाईनचे शिक्के मारण्याचे काम दिले आहे . घराघरांत जाऊन संदर्भात सर्वे करणे, कुटुंबातील एकूण व्यक्ती त्यांचे वय, मोबाईल क्रमांकासह माहिती एकत्र करून इतर काही आजार आहेत का? याबद्दलची तक्त्यावर नोंद करून  लेखी तक्ता आशा व गटप्रवर्तक महिलांना संबंधित तालुका अधिकार्‍याकडे द्यावे लागत आहे .असे न करणाऱ्या अाशांना कामावरून काढून टाकण्याची धमकी काही आरोग्याधिकारी महाराष्ट्र मध्ये अनेक ठिकाणी देत आहेत. आशा गटप्रवर्तक महिला करत असलेले काम सर्वात जास्त धोकादायक असूनही अद्यापही सर्वना मास्क, सॅनिटायझर मेडिकल किटस इत्यादी साहित्य पुरवलेले नाही. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सरकारी व खाजगी दवाखान्यामध्ये व हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचारी कामगार यांच्यासाठी किमान वेतन जाहीर केलेले आहे. ग्रामीण भागातील दवाखान्यातील निम कुशल कामगारांना सध्या १२७९८ रुपये दरमहा किमान वेतन लागू करण्यात आलेली आहे. परंतु महाराष्ट्र शासन स्वतः कायदा केलेल्या किमान वेतन कायद्याची पायमल्ली करून जाहीर वेतन धुडकावून लावून अाशाना  दरमहा फक्त सरासरी तीन हजार रुपये देऊन त्यांना राबवून घेत आहेत. विशेष म्हणजे आरोग्य परिचारिका(ANM) यांची सर्व कामे सध्या आशा व गटप्रवर्तकच करत आहेत. महाराष्ट्राचे सरकार सप्टेंबर २०१९ पासून दरमहा दोन हजार रुपये देण्याचा निर्णय करूनही अद्याप रक्कम देण्यास तयार नाहीत. ३१ मार्च पासून शासनाने आशाना दरमहा एक हजार रुपये देण्यात येतील त्यासाठी कोरणा विषाणू प्रतिबंधक उपचारासाठी दररोज पंचवीस घरांना भेटी देऊन रुग्णांची तपासणी करून त्याचा लेखी अहवाल संबंधित अधिकाऱ्यांच्याकडे दिला पाहिजे .असे न केल्यास त्याना ही रक्कम मिळणार नाही. या 31 मार्च रोजी अभियान संचालक यांनी काढलेले आदेशात ५० पेक्षाही जास्त कामे करावयास अाशांना सांगितलेले आहे .या  कामाचा विचार केल्यास आरोग्य परिचारिका पेक्षाही  दहा पट काम सक्तीने करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. प्रत्यक्षात आशांच्यापेक्षा दहापट पगार आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आहे .महाराष्ट्रामध्ये सरकारकडूनआशांचे शोषण केले जात आहे.  आरोग्य खात्यातील १७ विभागांची ७४ कामे आशा व गटप्रवर्तक यांना दिली आहेत.                           

 सध्या करोना आणि लॉक डाऊनमुळे इतर ७४ प्रकारची कामे व इतर रोगावरील उपचार जवळजवळ थांबलेली आहेत. त्यामुळे अाशाना  मार्च २०२० पासून नेहमी मिळणारे सरासरी मानधन मिळणार नाही .फक्त करोणा विषाणू प्रतिबंधक कामाचे १००० रुपये मिळणार आहेत. म्हणजेच प्रत्यक्षात सरासरी दरमहा तीन हजार रुपये अाशांना मिळणार होते ते आता एक हजार रुपये मिळण्याचा धोका आहे. अशाप्रकारे  महाराष्ट्र शासनाकडून अाशा महिलांची या संकट काळातही  महिलांच्या पोटाला चिमटा काढून त्यांची क्रूर थट्टा केली जात आहे .

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान देशव्यापी अभियान असून सर्व राज्यांना या अभियानासाठी केंद्र सरकार निधी देते . महाराष्ट्र सरकारला दरवर्षी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कडून २००५ सालापासून वर्षाला सरासरी दोन हजार कोटीपेक्षा जास्त रक्कम मिळाली आहे त्यातिल आजपर्यंत दरवर्षी सरासरी 130 कोटी पर्यंतच 70000 आशा व चार हजार गटप्रवर्तक महिलांच्या खर्च केलेले आहेत.इतर सर्व रक्कम हॉस्पिटल रंगवणे फर्निचर आणि हॉस्पिटलचे टेलिफोन बिल देणे साठी खर्च केले जाते.( संदर्भ- क्याग मार्फत वरील खर्च गैरमार्गाने केल्याचा ठपका ठेवलेला आहे). महाराष्ट्र मध्ये राष्ट्रीय आरोग्य ग्रामीण अभियानातील काही अधिकाऱ्यांना दरमहा 2 लाख रुपये मानधन दिले जाते .परंतु अाशा महिलांना या महामारी  काळातसुद्धा घरोघरी जाऊन करूना रुग्णांची तपासणी करणाऱ्या आशा महिलांना फक्त दरमहा.1000 रुपये देण्याचा आदेश माणुसकीला काळिमा फासणारे असून सर्व महिलांचा अवमान करणारा आहे .

  राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मध्ये राज्यात चार हजार गटप्रवर्तक महिला काम करतात या महिला पदवीधर असून मागील पंधरा वर्षापासून महाराष्ट्र शासन त्यांना कायम कर्मचारी म्हणून नेमणूक करेल या आशेवर दरमहा फक्त 825 रुपये प्रवासभात्यावर  काम करीत आहेत. सदर प्रवास भत्ता गटप्रवर्तक महिलांनी दररोज एका गावात भेट देऊन अवहाल तयार करून प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये तो सादर करणे बंधनकारक आहे .हे काम करूनही त्यांना दरवर्षी फक्त तात्पुरते कंत्राटी कर्मचारी म्हणून त्यांची नेमणूक केली जाते. आणि दोन दिवस ब्रेक देऊन त्यांची नवीन कर्मचारी म्हणून नेमणुकीचा आदेश दिले जातात. काहीही पगार न देता काम करून घेतली जाते. असा प्रकार जगात कुठे नाही .तर ह्या महिलांना काम केल्याचे वेतन, पगार व मानधन असे काही दिले जात नाही. म्हणूनच या पदवीधर महिलांना शासनाने किमान वेतन देणे आवश्यक आहे .

महाराष्ट्र देशातील gdp उत्पन्न देण्याच्या संदर्भात एक प्रगत राज्य आहे.तरीही महाराष्ट्र सरकार आरोग्यवर दरवर्षी दरडोई प्रत्येक व्यक्तीवर फक्त 995 रुपये खर्च करीत आहे. त्याच वेळी तुलनेने मागासलेले राज्य छत्तीसगढ आरोग्यावर दरवर्षी १६३० रुपये खर्च करते. तर तेलंगणा राज्य आरोग्यावर दरवर्षी अठराशे रुपये खर्च करते.  भारत सरकार दरडोई दरवर्षी सरासरी आरोग्यावर पंधराशे रुपये खर्च करते .इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मार्फत आलेला निधी व राज्यात 40 टक्के निधी ही दरवर्षी पूर्णपणे खर्च करीत नाही.

आज आंध्रप्रदेश मध्ये आशा महिलांना दहा हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय झाला आहे .परंतु महाराष्ट्रात मात्र अाशा दरमहा सरासरी तीन हजार रुपयापेक्षा कमी वेतन मिळते. ते तीन हजार रुपये मिळवण्यासाठी सुद्धा अाशा महिलांना दररोज किमान आठ तास काम करावे लागत आहे,

आज देशामध्ये आशा व गटप्रवर्तक महिला या शासकीय रुग्णालयांमध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडीत आहेत त्यामुळे त्यांना योग्य वतन देणे व सरकारने स्वतः जाहीर केलेले किमान वेतन देणे अत्यंत आवश्यक असून त्याशिवाय राज्यातील आशा व गट प्रवर्तक न्याय मिळण्यास सुरुवात होणार नाही